भूत भगाने के नाम पर सिर एवं मुँह पर जूते पकड़कर चलाने एवं मारपीट के मामले 

डॉ. दिनेश मिश्र की पहल पर आसींद (राजस्थान) में महिलाओं पर होने वाली प्रताडऩा पर रोक

अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति को अगस्त 2016 में जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्थान के भीलवाड़ा से 20 कि. मी. दूर  ग्राम आसींद के बंक्या राणी मंदिर में हर शनिवार और रविवार को करीब 500 महिलाएँ भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त होने के नाम पर झाड़-फूंक के लिए लायी जाती है, जिन्हें वहां का पुजारी (भोपा) मारता, पीटता है ,सर पर ,मुंह में जूते रखवा कर चलवाता है ,उसी गंदे जूते से उन पीडि़त महिलाओं को पानी पिलाया जाता है ,पीठ और सर के बल रेंग कर उन्हें 200 सीडिय़ों नीचे उतरा जाता है ,उनके कपडे फट  जाते ,हाथ पैर, सर और कोहनियों से खून बहने लगता है ,छह सात घंटे की यातना  से गुजरने के बाद ही उन्हें इस प्रताडऩा से मुक्ति मिलती है, हजारों अंधविश्वासी इस दृश्य को देखते रहते है कि इस ईलाज  से शायद कोई चमत्कार हो जाये और पीडि़ता की बीमारी दूर हो जाये एक विडम्बना यह कि प्रताडि़त महिलायें दर्द से चीखती ,चिल्लाती है पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती इस पर रोक नहीं लग पा रही है। यह जानकारी मिलने के पश्चात् समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस कुरीति पर रोक लगाने की मांग की और कार्यवाही ना होने पर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री एच. एल. दत्तु तथा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारमंगलम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और इस कुप्रथा को बंद करने की मांग की तथा लिखा कि वह स्वयं उसी स्थान पर जाकर इस कुरीति को रोकेंगे तथा वहां जन जागरण अभियान चलाया जाएगा तदुपरांत आसींद में मानव अधिकार आयोग एवं महिला आयोग द्वारा कार्यवाही हुई प्रारंभ हुई भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश से ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत दोषी भोपाओं (बैगाओं) पर कार्यवाही की मांग की गई। डॉ. दिनेश मिश्र की पहल के बाद उक्त मामले पर कार्यवाही आरंभ हुई तथा दो बैगाओं पर ड्रग एवं मेजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई तथा सीढ़ीयों एवं मंदिर परिसर मेें सीसीटीवी कैमरे लगाये गये तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था हुई ताकि महिलाओं को कोई भी व्यक्ति भूत उतारने जैसी घटनाओं और अंधविश्वास के नाम पर प्रताडि़त ना कर पाए। इसके उपरांत इसी वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सम्मुख पेशी में पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त हुई की उक्त मंदिर परिसर में अब इस प्रकार की प्रताडऩा पर नियंत्रण कर लिया गया है। 

डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि मानसिक रूप से असंतुलित और मनोरोग से ग्रसित महिलाओं को भूत, प्रेत ग्रस्त मानने एवं उन्हें भूत भगाने के नाम पर उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने का अंधविश्वास 21 वीं सदी में भी चरम सीमा पर है , यह परंपरा सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है और अति निंदनीय है। देश में अनेक स्थानों में  ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिनमें शासन को त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि अनेक निर्दोष महिलाओं एवं बच्चों को अंध विश्वास की इस कुपरंपरा एवं प्रताडऩा से बचाया जा सके।    

सामाजिक बहिष्कार मानवाधिकार के खिलाफ — 

अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि सामाजिक रीति-रिवाजों की आड़ लेकर सामाजिक बहिष्कार के मनमाने फरमान जारी करने की प्रथा अब बड़ी सामाजिक कुरीति के रूप में सामने आ गई है। उन्होंने जनजागरण अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों का दौरा करने के दौरान पाया कि पिछले सप्ताह ही सामाजिक बहिष्कार के ५० से अधिक मामले सामने आये हैं जिन्हें किसी न किसी कारणों से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पीडि़तजनों को विभिन्न कारणों से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है जिन्हें गाँव में दूध, राशन, मजदूर यहाँ तक कि बात करने तक पर जुर्माना करने की घोषणा कर दी गई है। ऐसे ही कुछ मामले प्रकाश में आये हैं। बहिष्कृत व्यक्ति को शादी, मृत्यु, पर्व, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक उपयोग के स्थल जैसे बाजार, तालाब, नदी के उपयोग से वंचित कर दिया जाता है। समिति सामाजिक बहिष्कार की सजाओं के विरोध में तथा उन्हें न्याय दिलाने एवं कानून बनाने के लिए अभियान चला रही है। 

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पेंड्री में 50 सिन्हा परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। उनके परिवार के बेटियों के रिश्ते व सगाईयाँ भी टूट चुकी हैं तथा उनका समाज में हुक्का-पानी बंद किया जा चुका है। उसी प्रकार कसडोल में देवाँगन परिवार के श्री फिरत राम देवाँगन का सामाजिक बहिष्कार होने से उक्त परिवार संकट में आ चुका है, उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों मेंं आमंत्रित नहीं किया जाता है तथा इस संबंध में आयोजित बैठक के पश्चात् घर लौटते समय ही इसी सदमें में उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तथा उस परिवार के सामने गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार के फरमान से बहिष्कृत व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति व उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है तथा किसी का समाज से बहिष्कार करने की सजा मृत्यु दण्ड से भी कठोर सजा है क्योंकि मृत्यु दण्ड में वह व्यक्ति एक बार में अपने जीवन से मुक्त हो जाता है परंतु समाज से बाहर निकाले व्यक्ति व उसके परिवार को घुट-घुट कर जीवन बिताना पड़ता है तथा यही नहीं उसके परिवार व बच्चों को भी प्रतिदिन सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।

डॉ. मिश्र ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ समाजों में उनके तथाकथित ठेकेदारों ने सामाजिक बहिष्कार को खत्म करने के लिए बकायदा रेट लिस्ट तक तय कर दी है जिसमें यदि वह व्यक्ति किसी कार्यक्रम में शामिल होता है रू 15000/- जुर्माना, यदि बीपीएल कार्डधारी है तो 35000/- जुर्माना, यदि उसका परिवार साथ देता है 50000/- जुर्माना, यदि मध्यम परिवार का व्यक्ति है उसे पचास हजार से पचहत्तर हजार रूपये जुर्माना, यदि उच्च परिवार से व्यक्ति है तो उसे एक लाख से डेढ़ लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। डॉ. मिश्र ने कहा उनके पास कुछ लोगों की रसीदें हैं जिनसे लाख रूपये तक जुर्माना वसूला गया है। उनके पास कुछ ऐसे भी मामले आये हैं जिनमें किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार में समाज के लोगों को शामिल करने के लिए दस हजार रूपये तक जुर्माना लिया गया है।

डॉ. मिश्र कहा कि यदि इस संबंध में सक्षम कानून बनाया जाता है तो हजारों निर्दोष व्यक्तियों को बहिष्कार की प्रताडऩा से बचाया जाना संभव होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायाधीश सहित देश के सभी जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों को पत्र लिखकर इस संबंध में कानून बनाने की मांग की गई है। पर अब तक कोई ठोस परिणाम नही निकला है ,समिति इस सम्बंध में सभी जिलों में पीडि़तों से सम्पर्क कर रही है,तथा उन्हें पीडि़तों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तथा उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रही है।