Dr.Dinesh Mishra <dr.dineshmishra@gmail.com>	1 Jun 2026, 18:32 (6 days ago)
to Sujata

**30 Years of Fighting Superstition: Dr. Dinesh Mishra’s Campaign Saves Thousands of Women from torture &blame as Witch(Tonhi)” **

The _Andh Shraddha Nirmulan Samiti_ [Committee for Eradication of Superstition] completes 30 years this December. Founded in 1995 by Dr. Dinesh Mishra, the movement began as the " Woman is not a witch (Tonhi )" campaign to fight superstition and social evils

At the time, cases of women being tortured on suspicion of witchcraft were reported almost daily. To address this, Dr. Mishra launched a campaign to promote scientific temper, reduce atrocities against women, punish those who exploit faith for fraud, and spread scientific awareness. The Samiti was formed with a clear principle: it would accept no government or private funding.

*From Awareness to Law*

Dr. Mishra led lectures and workshops in schools, colleges, NSS/NCC camps, and universities across Chhattisgarh. Social organizations were engaged, and continuous memorandums and meetings were held with the government demanding a law against Tonhi torture. After 10 years of sustained effort, the Chhattisgarh State Tonhi Torture Act was enacted in 2005.

The Samiti intervened in over 3,000 cases of women accused of being Tonhis. Victims received medical aid, counseling, and support for rehabilitation. Dr. Mishra regularly met the then Chief Minister to report on grassroots social issues.

*National Reach*

The campaign expanded beyond Chhattisgarh to Madhya Pradesh, Odisha, Assam, Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, and Jharkhand. In Assam, Dr. Mishra took up the issue with the Chief Minister, State Assembly, and even the President of India to push for anti-witch-hunting legislation. In Rajasthan, his intervention led to action in a high-profile case of women’s torture.

A parallel campaign exposed and reported fraudsters who claimed to cure diseases through exorcism and miracles.

*Grassroots Impact*

Dr. Mishra has addressed over 5,000 village gatherings, reaching millions of rural citizens. During festivals, the campaign uses cultural platforms: Hareli night village tours, Rakhi tied by rescued women for protection, honoring survivors on Republic Day, and “burning the Holi” of evils like Tonhi torture, human sacrifice, social boycott, and dowry. During COVID-19, the Samiti urged people to seek proper medical care.

He has authored 7 books on eradicating superstition, distributed in schools and villages. Over 20,000 articles have appeared in newspapers. His work has been discussed and cited in theses at Indian and foreign universities. He has also lectured at the Police Training School, Mana & Chandrakhuri, and through the Chhattisgarh State Legal Services Authority.

*Current Work*

The Samiti is now focusing on another social evil: social boycott, with ongoing awareness drives, field visits, and efforts to enact legislation.

Over three decades, Dr. Dinesh Mishra’s campaign has become a national example in the fight against superstition and social injustice

 

# 30 सालों से चल रहा  अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान .

हजारों महिलाओं को टोनही प्रताड़ना से बचाया गया. डॉ दिनेश मिश्र 

@ अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने बताया कि सन 1995 में अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कार्य करने के लिए कोई नारी टोनही(डायन )नही अभियान आरंभ किया गया था. जिसको  अब तीस वर्ष इस दिसंबर में हो चुके हैं, उस समय जादू टोने के संदेह में महिला प्रताड़ना टोनही ,के शक में  महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले प्राय रोज ही आते थे तब उस समय यह महसूस किया   गया कि  अंधविश्वास एवं कुरीतियों के खिलाफ कोई अभियान चले और लोगों में वैज्ञानिक चेतना जागृत हो सके . जादू टोने के संदेह में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एवं अत्याचार में कमी आए और  निर्दोष एवं मासूम लोगों को चमत्कार के नाम पर ठगने वाले लोगों को दंड मिले  साथ लोगों में वैज्ञानिक चेतना वैज्ञानिक जागरूकता का संचार हो. इन सब उद्देश्यों को लेकर सन 1995 में अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया गया . तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस हेतु  शासकीय अशासकीय कोई भी अनुदान राशि न ली जाए .

 अंधविश्वास एवं टोनही प्रताड़ना के लिए जनजागरण के लिए डॉ दिनेश मिश्र के शैक्षणिक संस्थाओं में व्याख्यान एवं  कार्यशालाएं आयोजित की गई  सभी शासकीय महाविद्यालय, स्कूलों को इस जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ने की  पहल की गई. सामाजिक  संगठनों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए.साथ ही सरकार से   टोनही प्रताड़ना पर कानून बनाने की माँग निरंतर की गई. जिसके लिए लगातार ज्ञापन , व सभाएं आयोजित की गई. बाद में छत्तीसगढ़ बना  तत्कालीन  सरकार से मिल कर कानून बनाने की मांग रखते रहे .दस वर्षों के प्रयास से 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना अधिनियम बनाऔर लागू हुआ .

 टोनही (डायन ) के संदेह में 3000 से अधिक मामलों में दखल दिया गया प्रताड़ितों से मुलाकात की गई उनके परिवार से मिले उन्हें इलाज उपलब्ध कराया गया उनके रहने पुनर्वास के लिए भी प्रयास किए गए तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलते रहे तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर सामाजिक कुरीतियों की जानकारी देते रहे 

छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, ओड़िशा, असम, हिमाचल, राजस्थान,हरियाणा, कर्नाटक झारखंड सहित अनेक प्रदेशों में डॉ दिनेश मिश्र ने जागरूकता के लिए व्याख्यान, कार्यशालाएं की. असम में डायन प्रताड़ना के सम्बन्ध में कानून लागू करने के लिए असम के मुख्यमंत्री, विधानसभा यहां तक राष्ट्रपति महोदय तक पहल की. जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ. राजस्थान में महिला प्रताड़ना के एक बहुचर्चित मामले में  कार्यवाहीहुई.

आम लोगों की आस्था का लाभ उठा करके उनके साथ ठगी करने वाले  ठगों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया जिनकी समय-समय पर न केवल उनकी की पोल खोली गई बल्कि उन्हें कानून के हवाले भी किया गया 

डॉ दिनेश मिश्र की 5000 से अधिक गांव में सभाएं ली गई लाखों ग्रामीणों से संपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया गया एनएसएस और एनसीसी के कैंपों और विश्व विश्वविद्यालय में जाकर वैज्ञानिक जागरूकता के संबंध में व्याख्यान आयोजित किए गए.

अंधविश्वास के खिलाफ इस अभियान में सामाजिक पर्वों में आयोजन होते रहते हैं . हरेली की रात ग्रामीण अंचल का भ्रमणऔर गांवों में सभाएं, रक्षाबंधन में प्रताड़ित महिलाओं से राखी बंधवा कर उन्हें संरक्षण, गणतंत्र दिवस पर उन महिलाओं का सम्मान , होली में अंधविश्वासो जैसे टोनही प्रताड़ना, बलि प्रथा , सामाजिक बहिष्कार, दहेज प्रथा, आदि की होली जलाने जैसे अभियान आयोजित किए गए. कोरोना काल में लोगों को शी उपचार के लिए प्रेरित किया गया.

अंधविश्वास से निर्मूलन से संबंधित किताबें किताबें प्रकाशित की गई पंपलेट प्रकाशित किए गए और गांव-गांव में बांटे गए.

 झाड़ फूंक से विभिन्न बीमारियों  के  चमत्कारिक उपचार का दावा कर ठगी करने वाले लोगों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया.

अंधविश्वास के प्रति जागरूकता के लिए डॉ दिनेश मिश्र ने 7 किताबें लिखीं जो स्कूलों, ग्रामों में वितरित की जाती हैं. विभिन्न समाचार पत्रों में 20हजार से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं . साथ ही भारत सहित कुछ विदेशी विश्वविद्यालयो में उनके इस अभियान व कार्य पर चर्चा, थीसिस में उल्लेख हुआ है 

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल,माना, चंद्रखुरी में व्याख्यान,  छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा आयोग द्वारा जिला न्यायालय के माध्यम से व्याख्यान संपन्न हुए हैं.

वर्तमान में एक और सामाजिक बुराई सामाजिक बहिष्कार पर भी जागरूकता , दौरे, कानून बनाने को लेकर  निरंतर कार्य जारी है. 

सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन के संबंध में यह अभियान एक मिसाल बन चुका है

 *The Chhattisgarh Tonhi Pratadna Prevention Act, 2005 and Dr. Dinesh Mishra*

Senior ophthalmologist and social activist Dr. Dinesh Mishra played a pivotal role in conceptualizing and bringing into effect the Chhattisgarh Tonhi Torture Prevention Act, 2005.

Since 1995, he launched the "No Woman is a Witch (Tonhi)" campaign in the Chhattisgarh region. He continuously toured rural areas, met women who had been tortured and their families, and initiated public awareness drives and advocacy for a strong legal framework to fight this social evil.

*Dr. Mishra’s Key Efforts Toward Legislation:*

1.  *May 20, 2000*: Met Justice Gulab Gupta, Chairperson of the Madhya Pradesh Human Rights Commission, and submitted a memorandum demanding legislation in undivided Madhya Pradesh.

2.  *July 9, 2001*: Submitted a memorandum to Chhattisgarh Chief Minister Shri Ajit Jogi demanding a law against Tonhi torture.

3.  *August 30, 2001*: Met Justice J.S. Verma, Chairperson of the National Human Rights Commission, submitted a memorandum, and filed a complaint regarding a serious case of Tonhi torture.

4.  *December 10, 2001*: Met Justice K.M. Agarwal, Chairperson of the Chhattisgarh Human Rights Commission, and submitted a memorandum for enacting an anti-Tonhi torture law in the newly formed state of Chhattisgarh.

5.  *December 20, 2002*: Submitted another memorandum to Chief Minister Shri Ajit Jogi for enacting an anti-witchcraft torture law in the state.

6.  *December 31, 2003*: Met the then Chief Minister Dr. Raman Singh, discussed the proposed law, and submitted a memorandum.

7.  *January 28, 2004*: Met President Dr. A.P.J. Abdul Kalam and submitted a memorandum for enacting a Witchcraft/Tonhi Torture Prevention Act.

8.  *September 24, 2004*: Delivered a lecture and participated in a discussion on the need for a Tonhi/Dayan Torture Prevention Act at a workshop organized by the Women and Child Development Department.

9.  *December 18, 2004*: Addressed a meeting of the Chhattisgarh State Women’s Commission, presenting suggestions for the law along with data on cases. A draft bill was also sent to the government.

10. *July 2005*: Personally met all MLAs of the state and submitted written memorandums, urging them to support the bill to be introduced in the Assembly.

*Enactment of the Act and Subsequent Work*  

On September 30, 2005, the Chhattisgarh Tonhi Torture Prevention Act, 2005 was passed by the Chhattisgarh Legislative Assembly.

After the Act was enacted, Dr. Mishra traveled from village to village to spread awareness about the law. He continued to meet rural communities through public meetings and field visits.

In recognition of his contribution to eliminating superstition and social evils through this landmark legislation, the Chhattisgarh government honored Dr. Dinesh Mishra with the state award "Pandit Ravishankar Shukla Samman". On November 7, 2006, during the State Foundation Day celebrations, the award was presented to him by the then President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. The Chhattisgarh State Women’s Commission also honored Dr. Mishra on its Foundation Day.

 #*छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 और डॉ. दिनेश मिश्र*

वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिनेश मिश्र ने छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की परिकल्पना और उसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने वर्ष 1995 से ही छत्तीसगढ़ अंचल में "कोई नारी टोनही नहीं" अभियान आरंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा किया, प्रताड़ित महिलाओं और उनके परिजनों से भेंट की तथा इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाने और सक्षम कानून बनवाने की पहल की।

*कानून निर्माण की दिशा में डॉ. मिश्र के प्रमुख प्रयास:*

1.  *20 मई 2000*: मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाब गुप्ता से भेंट कर अविभाजित मध्य प्रदेश में कानून बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा।

2.  *9 जुलाई 2001*: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी को टोनही प्रताड़ना के विरोध में कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिया।

3.  *30 अगस्त 2001*: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा से भेंट कर ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा टोनही प्रताड़ना के एक गंभीर मामले की शिकायत की।

4.  *10 दिसंबर 2001*: छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.एम. अग्रवाल से भेंट कर नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में टोनही प्रताड़ना विरोधी कानून बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा।

5.  *20 दिसंबर 2002*: मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी को प्रदेश में डायन प्रताड़ना विरोधी अधिनियम बनाने हेतु पुनः ज्ञापन दिया।

6.  *31 दिसंबर 2003*: तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से भेंट कर इस कानून के संबंध में चर्चा की और ज्ञापन सौंपा।

7.  *28 जनवरी 2004*: राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से भेंट कर डायन एवं टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाने हेतु ज्ञापन दिया।

8.  *24 सितंबर 2004*: महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशाला में डायन/टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की अनिवार्यता पर व्याख्यान दिया।

9.  *18 दिसंबर 2004*: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की बैठक में कानून बनाने के सुझाव और घटनाओं के आँकड़े प्रस्तुत किए। साथ ही शासन को विधेयक का प्रारूप भी भेजा।

10. *जुलाई 2005*: राज्य के सभी विधायकों से व्यक्तिगत भेंट कर एवं लिखित ज्ञापन देकर विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध किया।

*अधिनियम पारित होना और बाद का कार्य*  

30 सितंबर 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ। 

अधिनियम पारित होने के पश्चात डॉ. मिश्र ने गाँव-गाँव जाकर इस कानून का प्रचार-प्रसार किया। सभाओं और निरंतर दौरों के माध्यम से ग्रामीणों से मिलते रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए इस महत्वपूर्ण अधिनियम को बनाने में योगदान देने पर डॉ. दिनेश मिश्र को राज्य अलंकरण "पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान" से सम्मानित किया। 7 नवंबर 2006 को राज्योत्सव में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने भी अपने स्थापना दिवस पर डॉ. दिनेश मिश्र को सम्मानित किया.